बड़ी खबर : गोल्डन कार्ड की खामियो को दुरूस्त करने लिए सचिवालय संघ की स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक
देहरादून : गोल्डन कार्ड की खामियो को दुरूस्त किये जाने के सम्बन्ध मे आज 11.00 बजे विधान सभा भवन मे स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के साथ सचिवालय संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई,स्वास्थ्य मंत्री के साथ आज हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिवालय संघ की ओर से गोल्डन कार्ड मे व्याप्त खामियो के सम्बन्ध मे विस्तार से सभी तथ्य स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखे गये। सचिवालय संघ की ओर से बताया गया है कि गोल्डन कार्ड की सभी कमियों को दिनांक 20 फरवरी 2020 को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ हुई सभी कार्मिक सेवा संघों की बैठक मे रखे जाने के उपरांत प्राधिकरण के स्तर से
इसमे कतिपय संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है,जिसे शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से घुमाया जा रहा है।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा बताया गया कि गोल्डन कार्ड की खामियों का मुख्य कारण इसे अटल आयुष्मान से जोडा जाना और चिकित्सालयों को सम्पूर्ण रूप से सूचीबद्ध न कर मात्र रोगों के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध किया जाना है। साथ ही बडे और विशेषज्ञ चिकित्सालयों के लिए उपचार दरो का कम होना और सचिवालय सहित प्रदेश केअधिकारियों,कर्मचारियो,शिक्षकों, सेवानिवृत्त कार्मिकों के प्रतिमाह अंशदान की कटौती से संचालित इस योजना को CGHS से आच्छादित न किये जाने के कारण प्रदेश कार्मिको, पेन्शनर्स और उनके आश्रितों के लिये यह महत्वपूर्ण योजना अब तक धरातल पर कारगर नही हो पायी है, जिसकी सम्पूर्ण स्थिति से स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराते हुए सचिवालय संघ का पत्र हस्तगत कराया गया है।
आज हुई बैठक मे सचिवालय संघ के इस पत्र से मुख्य रूप से मांग की गयी है कि गोल्डन कार्ड से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मई, 2020 से अटल आयुष्मान योजना को पृथक करते हुए इस शासनादेश के प्रस्तर 11 मे OPD मे उपचार कराये जाने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति CGHS की दरों पर किये जाने की प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप IPD और OPD की कैशलेस व्यवस्था को SGHS के स्थान पर CGHS मे परिवर्तित और संशोधित कराते हुए सचिवालय संघ सहित प्रदेश के सभी प्रमुख कार्मिक सेवा संघो के साथ माह फरवरी 2020 की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये प्रदेश के कार्मिकों, पेन्शनर्स और परिवार के आश्रितों की भावनाओ के अनुरूप गोल्डन कार्ड की योजना को दुरूस्त करने का प्रभावी पक्ष रखा गया,जिस पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कार्मिको की भावनाओ के अनुरूप इसे पूर्ण रूप से दुरूस्त करने का निर्णय लेते हुए कार्मिको, पेंशनर्स और उनके आश्रितो के लिए लागू की गई इस योजना को कार्मिकों व पेंशनर्स की भावनाओ और सुविधाओ के विपरीत किसी भी दशा मे संचालित न किये जाने का आश्वासन मंत्री जी के द्वारा दिया गया है।
साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा सम्बन्धित पत्रावली को मंगाकर कार्मिको, पेन्शनर्स और आश्रितो की मांग के अनुरूप ही निर्णय लिए जाने की बात कही गई है और सचिवालय संघ के आज के पत्र के सन्दर्भ मे 20 जुलाई, 2021 से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियो एवं स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ संघ के पदाधिकारियो की पुनः बैठक किये जाने के निर्देश सचिव स्वास्थ्य को दिये गए हैं, सचिवालय संघ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करते हुए आवश्यकतानुरूप सचिवालय संघ के साथ साथ प्रदेश के सभी प्रमुख कार्मिक सेवा संघ,परिसंघ और महासंघो के पदाधिकारियो को भी विचार विमर्श एवं सभी का प्रतिनिधित्व व बात सुने जाने हेतु बैठक मे आमंत्रित किये जाने का अनुरोध और सुझाव दिया गया है।
आज की बैठक वार्ता मे सचिवालय संघ की ओर से अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सुनील लखेडा, महासचिव विमल जोशी, संयुक्त सचिव चन्दन बिष्ट, कोषाध्यक्ष बची सिंह,सदस्य अनिल प्रकाश उनियाल और सलाहकार रीता कौल की उपस्थिति रही।
