उत्तराखंड में जिला योजना से संवरेंगे स्कूल,जानें क्या है तीरथ सरकार का प्लान

देहरादून : उत्तराखंड में जिला योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों के आवास भी बनाए जाएंगे। सरकार ने जिला योजना के धन के इस्तेमाल के लिए प्राथमिकताएं तय कर दी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर तैयार करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद नियोजन विभाग ने जिला योजना के उपयोग का फार्मूला तय किया है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने सभी जिलों के इसकी गाइड लाइन भेजी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के लिए जिला योजना का बजट 698.78 करोड़ रुपये का रखा गया है। इसमें 50 प्रतिशत धन पुराने लंबित विकास कार्यों पर खर्च होंगे। जबकि बाकी धन का सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार इस्तेमाल होगा। सरकार शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने के कार्मों के लिए भी अधिक बजट तय किया है।

इस तरह से खर्च होगा जिला योजना का बजट

10 प्रतिशत – प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक इंटर कालेज,आईटीआई का पुनर्निर्माण,नए कमरों का निर्माण, टॉयलेट निर्माण और मरम्मत, बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि, ई-लर्निंग, लाईब्रेरी, लैब, उच्चीकरण आदि।
05 प्रतिशत – शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए।
10 प्रतिशत – स्वास्थ्य,महिला एवं बाल विकास के लिए पीएचसी, सीएससी आदि के रखरखाव,एंबुलेंस खरीद,स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद, स्वास्थ्य कर्मियों के आवास आदि।
15 प्रतिशत – उद्यान,पशुपालन, मछली,दुग्ध विकास आदि आजीविका से जुड़े कार्य,सिंचाई सुविधा बढृ़ाने, फूड प्रोसेसिंग,कूल हाउस आदि।