राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से की मुलाकात, व्यापारियों ने की कोविड कर्फ्यू में राहत देने की मांग 

देहरादून : राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति उत्तराखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से व्यापारियों की आज हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात में कोरोना की वैश्विक महामारी के मौजूदा समय मे व्यापारियों को हो रही परेशानियों के समाधान पर चर्चा हुई।

दरअसल प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति द्वारा वर्तमान कोरोनाकाल में आ रही कठिनाइयों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विस्तृत रूप से चर्चा की गई और इस संबंध में  मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया।

प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति की ओर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों ने न सिर्फ कोरोना के बढ़ते ग्राफ कम होने की उम्मीद जताई गई बल्कि कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में व्यवहारिकता को भी शामिल किए जाने की मांग की गई ।

1.माननीय मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में केवल दूध, सब्जी,फल,मांस एवं पशु चारा, बेकरी जैसी वस्तुओं को ही आवश्यक सेवा में सम्मिलित करते हुए प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की गई है। जबकि पेट भरने के लिए अति आवश्यक खाद्यान्न, रिफाइंड तेल, सरसों तेल,नमक (जोकि बेकरी उद्योग के लिए कच्चा माल भी है) और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं सप्ताह में एक दिन प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुला रखने की अव्यवहारिक अनुमति प्रदान की गई है। जो की अनियंत्रित भीड़ को अनावश्यक रूप से एक स्थान पर इकट्ठा होने का आमंत्रण दे रही है। जिससे कोरोनावायरस का खतरा और अधिक बढ़ गया है और व्यापारियों के सामने भुगतान का संकट भी खड़ा हो गया है।

2. इस संबंध में यह अवगत कराना भी अति आवश्यक है की  देहरादून मंडी से समस्त गढ़वाल के लिए खाद्यान्न और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इस लिए खाद्यान्न और दैनिक रोजमर्रा की उपभोग वाली वस्तुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुला रखने की की छूट प्रदान की जानी चाहिए। जिससे कि लोगों में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के लगातार उपलब्ध रहने का विश्वास हो सके और इन वस्तुओं की कमी से भयभीत होकर राज्यवासी उक्त वस्तुओं का भंडारण करने के लिए अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं। जोकि किसी भी समय कोरोना के भयानक रूप से फैलने का कारण बन सकती है।

3. गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न जैसी वस्तुओं को आवश्यक सेवा के अंतर्गत रखते हुए बाजार को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया था। हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों और अन्य राज्यों में भी खाद्यान्न और अन्य दैनिक रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें प्रतिदिन खुल रही हैं।

4. राज्य के गढ़वाल मंडल को जाने वाले खाद्यान्न के लोडिंग और अन्य राज्यों से आने वाले खाद्यान्न को अनलोडिंग करने की व्यवस्था भी सुचारू किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए नो एंट्री व्यवस्था को स्थगित किया जाना चाहिए। और इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है।

5. मुख्य सचिव और जिलाधिकारी द्वारा कर्फ्यू के  आदेश जब भी जारी किए जा रहे हैं तो वह अगले दिन के लिए रात्रि 9:00 बजे अथवा उसके पश्चात जारी किए जाते हैं। जिस के संबंध में व्यापारी समुदाय और आम जनता को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। और संशय बरकरार रहता है। अतः कोरोना से संबंधित सभी आदेश दिन में 2:00 तक अवश्य उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए।

समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कारोबारियों से जुड़े तमाम व्यवहारिक पहलुओं का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शासन के उच्चाधिकारियों को देने की मांग की है। प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों का मानना है कि ऐसा करने से कोरोना के भयावह रूप से फैलने से रोकने में तो मदद मिलेगी ही साथ ही साथ राज्य की जनता भी इस कोरोना के संकटकाल परेशानी से बच सकेगी।

व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति के प्रदेश अध्यक्ष एनपी दीवान,प्रदेश मंत्री,विनय गोयल, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल,प्रदेश संयोजक राजेंद्र प्रसाद गोयल,प्रभारी गढ़वाल मंडल विनोद गोयल,महानगर महामंत्री विवेक अग्रवाल,महानगर मंत्री राजेश सिंघल,महानगर कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता,प्रतिनिधिमंडल में सभी उपरोक्त पदाधिकारी उपस्थित थे।