उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी।

नजूल नीति 2018 में किया गया संसोधन। नजूल नीति 2021 को विधेयक के रुप में किया जाएगा पारित।

नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मिल सकेगा मालिकाना हक

हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।

उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति।

एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क।

उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। देवस्थानम बोर्ड का विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा प्रस्ताव

परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय

उत्तरप्रदेश के मृतक आश्रित नियमावली को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

अम्रपाली विश्वविद्यालय को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया।

परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई।

हटाये गए अतिथि शिक्षकों का सेवा में नियोजित किया जाएगा।

साल 2018 में पॉलिटेक्निक केंद्रों पर संविदा प्रवक्ता जो हटाए गए थे उन्हें फिर से संविदा पर रखा जाएगा।

केबिनेट ने लगाई पूर्व सैनिकों को 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर

एक सप्ताह में निकाला जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ दिए जाने का समाधान

लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक

अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी अब तैनाती

गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन का लिया गया निर्णय
कोविड-19 किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक देहाती दिए जाने का निर्देश

मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया

कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार – सूत्र