धामी सरकार का भराड़ीसैंण विधानसभा में पेश हुआ बजट

धामी सरकार का सदन में पेश हुआ बजट

धामी सरकार ने विधानसभा में 77404.08 करोड़ का बजट किया पेश

भराड़ीसैंण – गैरसैण के भराड़ीसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला बजट है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार के इस बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी।

सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए बजट पेश कर दिया है। सरकार ने 77404.08 करोड़ रुपए का बजट किया पेश किया है। जोकि पिछले साल के मुकाबले 18.05 फीसदी अधिक है। हालांकि, सरकार को 76592.54 करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियां होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 4309.55 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। साथ ही पूंजीगत प्रतिव्यय में 21.16 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जोशीमठ सहित अन्य स्थानों में भू-धंसाव और अन्य के क्षेत्रो के अन्तर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

2023 – 24 में प्रावधानिक व्यय का अनुदान वार जानकारी………..

विधानसभा के लिए 95,93,74,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
राज्यपाल के लिए 161215000 रुपए का प्रावधान किया गया।
मंत्री परिषद के लिए 1097321000 रुपए का प्रावधान किया गया।
न्याय प्रशासन के लिए 7198116000 रुपए का प्रावधान किया गया।
निर्वाचन के लिए 817090000 रुपए का प्रावधान किया गया।
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 31845444000 रुपए का प्रावधान किया गया।

वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय समेत अन्य सेवाओं के लिए 319210018000 रुपए का प्रावधान किया गया।
आबकारी विभाग के लिए 81,26,01,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोक सेवा आयोग के लिए 1335301000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पुलिस एवं जेल के लिए 25618809000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति विभाग के लिए 104595530000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा एव परिवार कल्याण विभाग के लिए 4217,87,32,000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के लिए 25256911000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सूचना विभाग के लिए 1403359000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
कल्याण योजनाओं के लिए 28502451000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्रम और रोजगार के लिए 5528651000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए 12941557000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सहकारिता विभाग के लिए 3441824000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
ग्राम्य विकास के लिए 32725302000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई एवं बाढ़ के लिए 14434240000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा विभाग के लिए 12513369000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण कार्य के लिए 27918310000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग के लिए 4613113000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
परिवहन विभाग के लिए 4537226000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
खाद्य विभाग के लिए 9301178000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 3020476000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
वन विभाग के लिए 10815887000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
पशुपालन संबंधी कार्य के लिए 6174360000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास के लिए 8156658000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जातियों का कल्याण के लिए 20806102000 रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के लिए 6150317000 रुपए का प्रावधान किया गया है।

आइए एक नजर डालते है
बजट के मुख्य बिंदुओं पर……….

उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया।
पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राजकीय नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी हैं। जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वर्क फोर्स डेवलेपमेंट के लिए 100 करोड का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया।
प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया।
विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
टिहरी झील का विकास के निर्माण के लिए 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
चार धाम यात्रा / मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण / विकास के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग तहत चारधाम और विभिन्न स्थानों में भूमि क्रय के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 10459.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पी.एम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 2023 – 24 में कुल 4217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अटन आयुष्मान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल कॉलज और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नंदा गौरा योजना के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए लगभग 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत् अधिक है।
स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 3343 करोड़ का प्राविधान है।
लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2791.83 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
जिसमें रख-रखाव के लिए अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 430.67 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जिसमें नव-निर्माण करने के लिए वृहद्ध निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1244.80 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1318.30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1251.33 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1443.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
देहरादून पेयजल के लिए सॉंग डैम के अन्तर्गत रू0 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जोशीमठ और अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ का प्राविधान है।
जी-20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्राविधान है।
राज्य के विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य के लिए 1300 करोड़ का प्राविधान है।
अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया है।